काठमाडौं, भदौ २ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आगामी भदौ १० गते प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर प्रश्नोत्तर गर्न माग गर्दै आएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तरको मिति तय गरेका हुन् ।
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा नियमावलीअनुसार सांसदले लिखित प्रश्न दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गर्दै भदौ १० गते प्रश्नोत्तर सञ्चालन हुने जानकारी गराएका हुन् ।
सभामुखका अनुसार प्रश्नोत्तरमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एक प्रश्न समेटिनेछ भने बाँकी प्रश्न दलहरूको संसदीय प्रतिनिधित्वका आधारमा तय गरिनेछ ।
भदौ १० गते हुने प्रश्नोत्तरका लागि सांसदहरूले भदौ ५ गते दिउँसो १ बजेसम्म लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर र सदनमा सरकारको जवाफ माग गर्दै विपक्षी दलहरूले करिब अढाई महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रश्नोत्तरको मिति तोकिएपछि विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
एक घण्टा प्रश्नोत्तर
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ । सो अवधिमा बढीमा १५ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।
नियमावलीको नियम ५८ अनुसार प्रश्नोत्तरको मिति तय भएपछि सम्बन्धित सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि आफ्नो प्रश्नको विषयमा सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
सभामुखले नियमावलीअनुसार प्रश्न स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान तथा कानुनले प्रकाशन गर्न निषेध गरेका विषय, संसद् वा समितिको निर्णयको आलोचना, अधिवेशनबाट छलफल भइसकेका विषय तथा न्यायिक, अर्धन्यायिक वा जाँचबुझ आयोग वा समितिमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, कानुनको व्याख्या तथा गैरसरकारी व्यक्तिको वक्तव्यको आधिकारिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नसमेत नियमावलीले प्रतिबन्ध गरेको छ । यस्ता विषयमा दर्ता भएका प्रश्न सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्नेछन् ।
यसपटक भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक नियमित प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन लागेको हो ।






